5 स्रोत · 5 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

राप्रपा सांसद ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौतीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्

Photo · kendrabindu.com

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन्। ओलीले अनुदान कटौतीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन्।

• प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरिन्।
• उनले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघ सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको बताइन्।
• उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई 'दया वा कृपा' नभई 'संवैधानिक अधिकार' का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताइन्।
• स्थानीय तहहरू शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको व्यवस्था, सिँचाइ, ग्रामीण सडक र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गरिन्।