संविधान संशोधन छलफल : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि ‘राइट टु रिजेक्ट’ राख्न सुझाव
▸ यस स्टोरीको अंश: संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड, बहस पत्र तयार गर्ने तयारी
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेंन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताउनुभयो । छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›
