biznessnews.com.com RSS Feed

उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ। फोरमले उक्त निर्णय संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन्।

मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले २० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, ६३८ उद्योग सञ्चालनमा छन्। वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनाहरूमा कूल लगानीका आधारमा चिनियाँ लगानी सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले बेहोरेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। इन्धन र ढुवानी लागतमा भएको वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन सक्ने परिसंघले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले अनलाइनमार्फत गर्ने धितो बन्धकी रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अधिकतम २४ घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले सेवा प्रवाहलाई समयसीमाबद्ध र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यो योजना घोषणा हुनेछ। यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार ग्रामीण जनसंख्या घट्दै र सहरी जनसंख्या बढ्दै जाँदा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दो छ। उच्च जनघनत्व रहेको तराई-मधेश क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। तीव्र सहरीकरणले योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार, व्यवस्थित बस्ती विकास, गुणस्तरीय आवास र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको माग बढाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षको प्रगति र सरकारका काम कारबाही समेटिएको यो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा सार्वजनिक संस्थानको विवरण पनि समावेश छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार यहाँस्थित युरोपेली संघ (ईयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीति अवलम्बन गर्ने तथा व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गरिने बताए।

काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको सामान सुरक्षित बनाउन र हराउने वा साटिने समस्या अन्त्य गर्नका लागि ‘लगेज ट्याग’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता भएको छ। यो प्रणाली आगामी जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेछ।