महालेखाले भन्यो- टिकटकलगायतका १४ कम्पनीले ६ करोड कम राजस्व तिरे, छानबिन गरी उठाऊ
▸ यस स्टोरीको अंश: निर्माण व्यवसायीद्वारा मूल्यवृद्धिविरुद्ध काम ठप्प, कांग्रेस सचेतकद्वारा पेट्रोलियम उत्खनन गति बढाउन आग्रह
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैर बासिन्दा डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठाइने विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) मा अझै कर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार नेपालमा सेवा बेचिरहेका ठुला अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीबाट तीन वर्षमा ११ करोड ९३ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
सम्बन्धित