CapitalNepal

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएकी छन्। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा उनले उद्योग सञ्चालनमा आए मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने र रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको माग गर्दै अवरोध जारी रहँदा सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि तत्काल संसदमा उपस्थित हुन उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। यस मूल्य सूचीमा गोलभेँडा, आलु, प्याज, गाजर, बन्दा, काउली, भन्टा, सिमी, करेला, लौका, परवर, फर्सी, भिन्डी, सखरखण्ड, पिँडालु, विभिन्न सागहरू, च्याउ, स्याउ, कागती, केरा, अनार, आँप, अङ्गुर, तरबुजा, भुइँकटहर, काँक्रो लगायतका कृषि उपजहरूको मूल्य तोकिएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आज (जेठ ११) देखि सुरु भएको छ। अपराह्न २ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले जेठ ५ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यो स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघको 'कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी'लाई पत्राचार गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली संघ (ईयू) आबद्ध देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि बताए।

काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको सामान सुरक्षित बनाउन र हराउने वा साटिने समस्या अन्त्य गर्नका लागि ‘लगेज ट्याग’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता भएको छ। यो प्रणाली आगामी जेठ १५ गतेदेखि लागू हुनेछ।

अमेरिका र इरान मध्यपूर्वमा जारी युद्धको अन्त्य गर्ने सम्झौताको नजिक पुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्, यद्यपि इरानले यसलाई पूर्ण सम्झौता नभएको र मस्यौदा तयार पार्ने मनसाय रहेको बताएको छ। यस सम्झौताले विश्व तेल बजारमा अवरोध अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा वैद्यले ५६ मत प्राप्त गर्दै रामचन्द्र संघईलाई ३० मतले पराजित गरे भने प्रधानले ६१ मत प्राप्त गरी अम्बिकाप्रसाद पौडेललाई २५ मतले हराए।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी छ।