Nagarik News - Home

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, दुर्गा प्रसाईं लगायत ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछि दिएका अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पारेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार यहाँस्थित युरोपेली संघ (ईयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।

नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि राजीनामा दिन दबाब बढेको छ। शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले ओलीको राजीनामा मागेका थिए भने महासचिव शंकर पोखरेलसहितका अधिकांश पदाधिकारीले पनि पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै उपाध्यक्षहरूलाई विरोधी शक्तिसँग मिलेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससबीच जेनेभामा ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा महानिर्देशक डा टेड्रोसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सधैँ नेपालसँग सहकार्य र सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको निरीक्षण गरेकी छन्। उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योग बन्द हुनु दुःखद् भएको बताउँदै यसलाई सञ्चालन गर्न सरकार गम्भीर रहेको र अध्ययन गरिरहेको बताइन्। मन्त्री यादवले उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन र कर्मचारीको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय संकटको कारण देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरेको छ। बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले गरेको यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द रहनेछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

नेपालमा विद्युत्को पहुँच ९९.१ प्रतिशत पुगेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, विद्युतीय चुल्हो र सवारी साधनको प्रयोग बढ्दा पेट्रोल र डिजेलको खपत क्रमशः १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले घटेको छ। यसले मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मद्दत पुगेको छ।

रुसले अफ्रिकामा बढ्दो इबोला सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै 'बुन्डिबुग्यो' स्ट्रेनविरुद्ध प्रभावकारी हुन सक्ने नयाँ खोप विकास गरेको दाबी गरेको छ। रुसी स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण अफ्रिकास्थित रुसी दूतावासले उक्त खोपले दुर्लभ स्ट्रेनबाट सुरक्षा दिन सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। यसबीच, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कङ्गो र युगान्डामा देखिएको प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको ठहर गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनलगायत महत्वपूर्ण संरचनामा तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको ठूलो क्षतिमा सेनाको भूमिका कमजोर देखिएको हो। आयोगले नेपाली सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।