संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदामा छुट्नै नहुने अपांग कर्मचारीका अधिकार!

www.setopati.com · 1 हप्ता अघि

नेपाल समावेशी लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका सबै संरचना र निकायहरूमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक विषय बनेको छ। सार्वजनिक सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो। हाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदामा अपांगता भएका कर्मचारीका अधिकार, अवसर तथा सहभागितालाई स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य ढंगले समेट्न आवश्यक छ।