इन्दिरा राना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुम्वासी समस्याबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने र स्थानीय तहले गरिरहेका अभ्यासहरूमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उचित विकल्पबिना विस्थापित गर्न नहुने र स्थानीय सरकारले लालपुर्जा भएकालाई समेत हटाउन सूचना दिइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। यस विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार कोशी र मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी उनीहरूबाट सुझाव र धारणा संकलन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, जनचासोका विषय र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना मगरले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। शुक्रबार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा सांसद रानाले स्थानीय तहहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी गरिरहेको र केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भन्दै बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणका लागि स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था नगरी परिषद् खारेज गरिएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाको हकहितजस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्पष्ट वैकल्पिक संरचना र प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। उनले बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाको हकहित सुनिश्चित गर्न स्पष्ट वैकल्पिक संरचना र प्रभावकारी व्यवस्था नभएसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेकी हुन्। सांसद रानाले यस विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेकी छन्।