कानुन मन्त्रालय

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार भई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। यसअघि यस्ता कलेजहरूको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन दिने आधार र नियमनको ढाँचा स्पष्ट पार्ने बताएका छन्।

सरकारले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारण जस्ता विवादहरूलाई छिटो टुंग्याउनका लागि विशेष पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने भएको छ। यसका लागि 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरू कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनबाट रोकिने र लागत बढ्ने समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी भएको बताएका छन्। मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार हालसम्म विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन सकेका छैनन्।