3 स्रोत · 3 समाचार

सुरु 22 घण्टा अघि · अपडेट 15 घण्टा अघि

पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी

Photo · emountaintv.com

सरकारले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारण जस्ता विवादहरूलाई छिटो टुंग्याउनका लागि विशेष पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने भएको छ। यसका लागि 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरू कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनबाट रोकिने र लागत बढ्ने समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

• विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, साझेदारबीचका विवाद, बैंक जमानत, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निर्माण सामग्री उत्खनन र प्रयोग, निर्माणपछिको मर्मत तथा सञ्चालन दायित्व र रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी विवादहरू प्रस्तावित न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछन्।
• मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ अनुसार राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान लगायतका प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिज्म’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
• अदालतमा मुद्दा पर्दा अन्तिम फैसला आउन लामो समय लाग्ने र रिट निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म रोकिने समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
• यसबाट सयौं आयोजना अलपत्र पर्ने, लागत अत्यधिक बढ्ने र नागरिकले समयमै सेवा सुविधा नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।