धनेन्द्र कार्की

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताएका छन्। बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्र बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार 'निर्मम' बन्ने र विधि तथा मापदण्डका आधारमा मात्र योजना छनोट गरिने बताएका छन्। यस नीतिअन्तर्गत पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका र अन्य क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेशस्तरमा नसमेटिने स्पष्ट पारिएको छ।