लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसअन्तर्गत हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झारिने घोषणा गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदमा सत्तापक्षले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले विगतमा आफूहरू सत्तापक्षबाट सबैभन्दा बढी पेलिएको स्मरण गर्दै सत्तामा पुगेपछि विपक्षीलाई पेल्नु सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरिन्। ओलीले प्रतिपक्षी दलहरूको आवाज दबाउन नखोज्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएकी छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार, तथा क्यान्सर र मिर्गौला उपचारमा सहुलियत निरन्तरता दिने जस्ता योजना समावेश छन्। प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि योग, ध्यान, खुला व्यायामशाला तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रस्तुत गरेको नीतिमा सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका साथै, युवाहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को ज्ञान र सीप विकास गरी उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने नयाँ योजना अघि सारिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने बताएका छन्। बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्र बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार 'निर्मम' बन्ने र विधि तथा मापदण्डका आधारमा मात्र योजना छनोट गरिने बताएका छन्। यस नीतिअन्तर्गत पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका र अन्य क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेशस्तरमा नसमेटिने स्पष्ट पारिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए अनुसार, सरकारले जेठ ११ गते यो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवमा नीता पोखरेल अर्याल र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छविराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–१४ धर्मबस्तीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत खुला व्यायामशाला स्थापना गरिएको छ। नियमित शारीरिक अभ्यासको बानी बसाल्दै नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यायामशाला निर्माण गरिएको हो। बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षण र नियमित व्यायाम संस्कृतिको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।