चेतनारायण आचार्य

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति बढ्न सक्ने अनुमान गर्दै पूर्व तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुका साथै अवरुद्ध सडक तथा यातायातका मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आयोग सधैँ चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने र मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता घरबाटै सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै उनले फरक राजनीतिक विचारका आधारमा सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन नहुने र विस्थापित सुकुम्वासी राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारी छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस रहेका छन्। बजेटअघि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई यथावत राखेर सबै मन्त्री फेरबदल गर्ने विषयमा सहमति गर्दै दुवै दलका प्रदेश नेताहरू तथा सांसदहरू देउखुरीमा जुटेका छन्। यस समझदारीअनुसार कांग्रेसबाट ४ मन्त्री र एमालेबाट ३ मन्त्री बन्नेछन्।

संयुक्त अधिराज्य (यूके) की 'इण्डो प्यासिफिक' र समानतासम्बन्धी मन्त्री सीमा मल्होत्राले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। 'नेपाल–ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्ड्रस्ट्रिज' द्वारा आयोजित छलफलमा उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध गाढा बनाउन शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी मानवीय पुँजीमा लगानी गर्ने जानकारी दिइन्।

संयुक्त अधिराज्यकी मन्त्री सीमा मल्होत्राले नेपालको तीन दिने भ्रमणका क्रममा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा बेलायतले सहकार्य गर्ने बताएकी छन्। उनले नेपाल–ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्ड्रस्ट्रिजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षालाई दुई देशबीचको सम्बन्ध गाढा बनाउने प्राथमिकतामा राखिने र मानवीय पुँजीमा लगानी गरिने जानकारी दिइन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र बेलायत सरकारकी इन्डो–प्यासिफिक मामिलामन्त्री सीमा मल्होत्राबीच रुपन्देहीमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी र लुम्बिनी प्रदेशको विकास प्राथमिकताबारे छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको दिगो, समावेशी र रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबारे जानकारी गराउँदै विभिन्न क्षेत्रमा बेलायतसँग सहकार्य विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र बेलायत सरकारकी इन्डो–प्यासिफिक मामिला मन्त्री सीमा मल्होत्राबिच शनिबार रुपन्देहीमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकार दिगो, समावेशी तथा रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीले विश्वलाई शान्ति, सहिष्णुता र करुणाको सन्देश प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा मानव पुँजी विकासमा संयुक्त अधिराज्यसँग थप सहकार्य विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।