8 स्रोत · 8 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 6 दिन अघि

महालेखाको निर्देशन: दूरसञ्चार क्षेत्रबाट १ अर्ब २९ करोड बक्यौता असुल गरिने

Photo · newspolar.com

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण शुल्क र जरिवाना गरी कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र एक सेवा प्रदायकले ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त, ६६ कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व नबुझाएको पाइएको छ।

• दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने १६ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दस्तुर र जरिवाना पनि ४० सेवा प्रदायकले बुझाएका छैनन्।
• ६६ कम्पनीले रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण शुल्क र जरिवानालगायत शीर्षकमा कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका छैनन्।
• दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
• रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
• दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नउठेको रकम असुल गर्न अन्तिम उपायका रूपमा लाइसेन्स खारेजसम्म गर्न सक्नेछ।