युरोपेली सङ्घ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार यहाँस्थित युरोपेली संघ (ईयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग युरोपेली सङ्घ (ईयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन्। छलफलमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

युरोपेली सङ्घ (इयू) सँग आबद्ध विभिन्न मुलुकका महामहिम राजदूतहरूले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी नेपालको उच्च शिक्षामा सहकार्य र साझेदारी गर्न चासो देखाएका छन्। प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारका सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्रमुख प्राथमिकतासँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालस्थित युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग मंगलबार सामूहिक भेटवार्ता गरेका छन्। यस भेटमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताइन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग युरोपेली सङ्घ (ईयू) मा आबद्ध विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। ईयूका प्रतिनिधिहरूले नेपालको शिक्षा, विशेष गरी उच्च शिक्षामा सहकार्य र साझेदारी गर्न चासो देखाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् (कार्य विभाजन र काम कर्तव्य तथा अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियाबारेको विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग युरोपेली सङ्घ (ईयू) मा आबद्ध विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

युरोपेली सङ्घका उपभोक्ता समूहहरूले गुगल, मेटा र टिकटकमाथि आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई आर्थिक ठगीबाट जोगाउन असफल भएको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता समूह 'बिईयूसी' ले युरोपेली आयोगसमक्ष दर्ता गरेको उजुरीमा यी कम्पनीहरूले नक्कली तथा ठगीपूर्ण विज्ञापन रोक्न गम्भीर लापरवाही गरेको दाबी गरिएको छ। आरोप पुष्टि भएमा कम्पनीहरूले ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।