रामसरोज यादव

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएमा आमजनताले समग्र सरकारी संरचनालाई नै दूषित ठान्ने जोखिम हुने अदालतले औंल्याएको छ।