मधेस प्रदेश सरकार

मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले सर्लाही जिल्ला अदालत र कारागारको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले अदालतको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार र कारागारको सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। मन्त्री महतोले न्यायिक सेवा नागरिकमैत्री र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले अदालत तथा कारागार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

मधेश प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारका सदस्यहरूलाई एक समान सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। यसका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृहमन्त्री फकिरा महतोले रकम वितरणमा एकरूपता नभएको गुनासोपछि सहिद परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी र सीपमूलक तालिम दिने वातावरण निर्माण गरिने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएमा आमजनताले समग्र सरकारी संरचनालाई नै दूषित ठान्ने जोखिम हुने अदालतले औंल्याएको छ।

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद साह कलवारले विकास निर्माणको काममा अनियमितता भएको भन्दै भिडियो खिचिरहेका स्थानीय युवक दिपु कुमार महतो (दास) माथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। महतोले वडा अध्यक्षले आफूमाथि कुटपिट गरी कानमा झापड हानेको र त्यसले गर्दा कान सुन्न छाडेको दाबी गरेका छन्। यस घटनापछि महतोले वडा अध्यक्ष कलवारसहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र उनका दाजुविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

एचएसबीसीका अनुसार, बढ्दो दीर्घकालीन प्रतिफलले अमेरिकी ट्रेजरी जोखिम क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ, जसले व्यापक जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरूमा दबाब पुर्याउन सक्ने डर बढाएको छ । यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ, यद्यपि केही निकायको २ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।