5 स्रोत · 6 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सर्वोच्चको व्याख्या: भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति सल्लाहकार बन्न अयोग्य

Photo · ehimalayatimes.com

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशले सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी सल्लाहकार नियुक्ति गरिएमा आमजनताले समग्र सरकारी संरचनालाई नै दूषित ठान्ने जोखिम हुने अदालतले औंल्याएको छ।

• सर्वोच्चले सल्लाहकार नियुक्तिको कार्यविधि, योग्यता, सुविधा र सेवाका शर्त तथा आचरण सम्बन्धी नियमहरू ६ महिनाभित्र लागू गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
• तत्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयमा यो रिट दायर भएको थियो।
• विशेष अदालतले जीवनाथ चौधरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा चार महिना कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
• यो फैसला मधेस प्रदेशका लागि मात्र नभई सातै प्रदेशका लागि नजिर बनेको छ।