सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ। व्यवसायीहरूसँग पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रूपमा दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा परेको र यसले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन (विद्युतीयसहित) को दर्तामा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

सरकारले वायु प्रदूषण, सवारी चाप र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। यो कदम सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा इन्धनको बढ्दो मूल्यले थपिएको असहजता सम्बोधन गर्न चालिएको हो।

नेपाल सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक लगाएको छ, जसले यातायात क्षेत्रमा अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो निर्णय ३३ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ कानुनी, डिजिटल र प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारी तयारीको एक हिस्सा हो। व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेकाले यो कदमले उनीहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।

बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्तामा रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विद्युतीय सवारी साधनसमेतको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो। इन्धनको बढ्दो मूल्य र सवारीको अत्यधिक चापले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।