नेपाल सरकार

सरकारले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३' अनुसार नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालित छन्। दुई संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। प्रतिवेदनले केही संस्थानले राम्रो नाफा कमाए पनि धेरै संस्थान कमजोर व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनहीनता र संरचनात्मक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको औँल्याएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो तथा भ्रममा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हालसम्म २० सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा २३०० जना नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आवेदन खुला गरेको छ। छनोट भएका कामदारले मासिक करिब ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र सरकारलाई आयोगले पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान व्यक्त गरे।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा ४ हजार १०५ मेगावाट कुल जडित विद्युत क्षमता विस्तार भएको छ, जसमध्ये ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू)की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार अपेक्षित गतिमा नभएको र ईयूको एयर सेफ्टी सूचीबाट बाहिर निस्कन थप प्रयास आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। उनले सेवा प्रवाह र नियामक निकायका कार्यहरू छुट्याउने तयारीलाई सकारात्मक भन्दै यसले स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

नेपाल सरकारको दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास र एनआरएनए एलसीसी कंगोको संयुक्त आयोजनामा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको लुबुम्बाशी तथा किन्शासामा नेपाल प्रमोसन ईभेनिङ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका क्रममा कार्यवाहक राजदूत रमेश कुमार चम्राकारले कंगोका उच्च पदाधिकारी र सोमिका ग्रुपका प्रमुखसँग भेटवार्ता गरी नेपाली कामदारको अवस्था, सुरक्षा र लगानीका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। यस भेटघाटले नेपाल र कंगोबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी र श्रम कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगमा नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नियुक्त भएका डाँगीले सोमबार आयोगमा हाजिर गरेका छन् । उनको नियुक्ति एक वर्षका लागि गरिएको हो ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले केही नेपाली राजनीतिज्ञविरुद्ध नकारात्मक रिपोर्ट बनाउन पत्रकारलाई घुस दिन खोजेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्लाको खण्डन गरेको छ। दूतावासले उक्त हल्लालाई चीनलाई बदनाम गर्ने प्रयासको संज्ञा दिँदै यसको कडा निन्दा गरेको छ र नेपाल सरकारसँग यसको गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' स्थापना गरेको छ। सांसद महावीर पुनको निरन्तरको पैरवीपछि मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३' अनुसार यो मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यसले यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूमा उत्साह जगाएको छ।