यातायात व्यवस्था विभाग

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी र तातोपानी भन्सारबाट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ताहरूले सवारीसाधनको 'पिक मोटर पावर' कम देखाएर न्यून भन्सार दरमा जाँचपास गराएको पाइएको छ।

सरकारले बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र सडकको चापलाई कारण देखाउँदै सातै प्रदेशमा नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक्का गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पन्न असहजतालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिएको जनाएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ। व्यवसायीहरूसँग पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रूपमा दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा परेको र यसले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चेम्बरका अनुसार यो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन्। व्यवसायीसँग पूर्व सूचना वा समन्वय नगरी हठात् दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीयसहित कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले यातायात क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ र यसको प्रभावबारे यातायात व्यवसायी तथा विज्ञहरूले चासो देखाएका छन्। विभागले केही महिनाभित्र नयाँ ऐनकानुन र मापदण्डसहित प्रस्तुत हुने बताएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन (विद्युतीयसहित) को दर्तामा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। यसैबीच, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर कम देखाएर भन्सार र अन्तःशुल्क छली भएको औंल्याएको छ। रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै २ अर्ब ५० करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ। महालेखाले उक्त रकम छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो निर्णय लागू हुने गरी सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा वायु प्रदूषण, सवारी चाप र ट्राफिक जाम बढेको कारण देखाउँदै यो कदम चालिएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्तामा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ। वायु प्रदूषण, सवारी चाप, ट्राफिक जाम र इन्धनको बढ्दो मूल्य जस्ता कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ। यो निर्णय विद्युतीय सवारी साधनमा पनि लागू हुनेछ।