नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ। व्यवसायीहरूसँग पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रूपमा दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा परेको र यसले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। चेम्बरका अनुसार यो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन्। व्यवसायीसँग पूर्व सूचना वा समन्वय नगरी हठात् दर्ता रोक्का गर्दा लगानी जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन (विद्युतीयसहित) को दर्तामा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।