arthadabali.com  RSS Feed Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

Photo · arthasarokar.com

सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदनले दर्ता र विस्तार प्रक्रियामा अध्ययन तथा मापदण्ड पालना नहुँदा धेरै सहकारी समस्याग्रस्त बनेको औंल्याएको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

  • आयोगले केही सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि गरेको उल्लेख गरेको छ।
  • प्रतिवेदनले कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता र विस्तार प्रक्रिया, सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धता र राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पारेको छ।
  • बहु नियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
  • आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

17 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आगामी पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्।

9 समाचार · 9 घण्टा अघि
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र प्रविधि तथा स्वच्छ ऊर्जामा ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमार्फत देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्य राखिएको छ।

101 समाचार · 10 घण्टा अघि
सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा

सरकारले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारो असुली सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसको घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, र नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न घोषणा समावेश छन्।

18 समाचार · 10 घण्टा अघि