प्रशासन Nagarik News - Home
2 स्रोत · 6 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

सभामुख अर्यालले सरकारी तालिम खर्चमाथि प्रश्न उठाए, स्थानीय तहले सञ्चार माध्यम जोगाउने प्रतिबद्धता जनाए

Photo · nagariknews.nagariknetwork.com

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा तालिममा वार्षिक १३ अर्ब खर्च गर्दा पनि १३ करोडको उपलब्धि हासिल नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनमा प्राथमिकता दिने र लोककल्याणकारी सन्देश तथा सूचना उपलब्ध गराइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

  • सभामुख अर्यालले सरकारी ढुकुटीको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको र यसका लागि एकीकृत नीति तथा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
  • उनले सञ्चार क्षेत्रमा १४ वटा जति कानुनहरू एक-अर्कामा बाझिएकाले परिणाममुखी काम हुन नसकेको भन्दै एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
  • निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक्दा पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा परेको भन्दै सभामुख अर्यालले यसलाई सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिको विरोधाभास भने।
  • ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारको विज्ञापन नीति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको भन्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताए।
  • मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वनेमले संघीय सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरीत चलेको आरोप लगाए।
शेयर ↗
सम्बन्धित
संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारको छलफल, सुझाव संकलन संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकारको छलफल, सुझाव संकलन

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असीम शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी आर्थिक विकास सम्भव नभएको र सरकार निजीमैत्री नीति लिई अघि बढेको बताए। उनले व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्र कानुनी कारबाही हुने दाबी गरे।

7 समाचार · 23 मिनेट अघि
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति छानबिन तीव्र, धितोपत्र र मालपोतबाट विवरण माग पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति छानबिन तीव्र, धितोपत्र र मालपोतबाट विवरण माग

अस्वाभाविक सम्पत्ति र विवादित व्यापारिक सम्बन्धको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन तीव्र पारिएको छ। छानबिन समितिले धितोपत्र बोर्ड, मालपोत कार्यालय र बैंकहरूलाई पत्राचार गरी गुरुङको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ। समितिले प्रमाण संकलनलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक कागजात जम्मा पारेपछि गुरुङलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।

5 समाचार · 23 मिनेट अघि
तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति: सरकार सञ्चालन र बजेटमा साझा धारणा तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति: सरकार सञ्चालन र बजेटमा साझा धारणा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा १५ बुँदे सहमति भएको छ। यो समझदारीले दलहरूबीच आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिने तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

4 समाचार · 30 मिनेट अघि
सांसद हमालले भदौ २४ को घटनाको छानबिन र सिंहदरबार पुनर्निर्माणबारे प्रश्न गरिन् सांसद हमालले भदौ २४ को घटनाको छानबिन र सिंहदरबार पुनर्निर्माणबारे प्रश्न गरिन्

नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले गत भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन हुने वा नहुने तथा क्षति भएका संरचना, विशेषगरी सिंहदरबारको पुनर्निर्माण योजनाबारे सरकारसँग प्रश्न गरेकी छिन्। उनले सदनलाई यस विषयमा जानकारी गराउन माग गरेकी छिन्।

5 समाचार · 36 मिनेट अघि