संविधान संशोधनमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ
संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।