राजेन्द्र राई

कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका कारण बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले रोस्ट्रममा पुगेर माइक फाल्ने प्रयास गरेका छन्। यस घटनापछि प्रदेश सभामा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो।

कोसी प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलले अवरुद्ध पारेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय नदिई पारित गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन्। यस क्रममा रोस्ट्रमतर्फ गएका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मर्यादापालकले रोस्ट्रमबाट तल झारेका थिए।

कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको समय नदिई पारित गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले रोष्टम घेराउ गरी नाराबाजी गर्दै माइक खोस्ने प्रयास गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन्। सभामुख विष्टले संशोधन नआएकाले प्रक्रिया अघि बढाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको बताएका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ, तर प्रतिपक्षी दलहरूले संशोधनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै बैठक अवरोध गरेका छन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले भने सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले देशैभरि बढ्दै गएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बाँदर भगाउने प्रविधि विश्वमै नभएको र यसका लागि ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसैबीच, एमाले सांसद राजेन्द्र राईले बाँदर नियन्त्रणका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै तत्काल योजना नआए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक मूल्य समायोजन व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै उनले मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने चेतावनी दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गरेको छ। कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले प्रधानमन्त्री र सरकारले सदनको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। यसका साथै, सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले कृषिप्रधान देशमा किसानको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। उनले मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानको मात्र १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको र देशभर उखु, धानलगायतका उत्पादनको भुक्तानी नपाएको बताइन्।