Nepal Japan Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine) Online Tv Nepal Himal Press
13 स्रोत · 13 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारले नदी किनारका विस्थापितलाई २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च र मासिक भत्ता दिने

Photo · pahichan.com

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुने परिवारलाई प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ। वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै, वृद्ध, अशक्त र असहाय व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ।

  • विस्थापित बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिनेछ।
  • नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरिनेछ।
  • अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गरिनेछ।
  • प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिनेछ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइनेछ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे

सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।

6 समाचार · 16 घण्टा अघि
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

22 समाचार · 16 घण्टा अघि
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

14 समाचार · 16 घण्टा अघि
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।

10 समाचार · 16 घण्टा अघि