चीन सरकार

सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने र नेपाल-चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका चार निर्णय गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले नेपाल र चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले दुई देशबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासी परिवारलाई प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिने पनि निर्णय भएको छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ। यस मुद्दालाई दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले जोडदार रूपमा उठाएको छ। बैठकले ग्यासको क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।