Makalu Khabar : makalukhabar.com arthadabali.com  RSS Feed Setopati Online Tv Nepal
6 स्रोत · 6 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा संयुक्त प्रयास आवश्यक: वक्ताहरू

Photo · gorkhapatraonline.com

धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ अन्तर्गत नीतिगत बहस सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारबीचको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको र प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, वनजन्य, जडीबुटी तथा हिमाली पशुपन्छी उत्पादनको सम्भावना रहेको औंल्याए।

  • प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने बताए।
  • प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न सकिने र गौरवका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइन्।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइरहेको र हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए।
  • सङ्घीयताको अभ्याससम्बन्धी अर्को सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको गुनासो गरे।
शेयर ↗
सम्बन्धित
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे

सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।

6 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

22 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

14 समाचार · 11 घण्टा अघि
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।

10 समाचार · 12 घण्टा अघि