8 स्रोत · 9 समाचार

सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 3 दिन अघि

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध: कानूनमन्त्री गौतम

Photo · newspolar.com

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेकी छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी नियमावली तयार भइसकेका छन् भने पीडितका लागि परिपूरण कोष पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

• संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था र आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्न विस्तृत 'पोजिसन पेपर' तयार गरिनेछ, जुन सबै दल र सरोकारवालाको परामर्शमा अघि बढाइनेछ।
• सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयवस्तुहरूको अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ र यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ।
• दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयारी अवस्थामा छ र आवश्यक संरचना छिट्टै पूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
• शान्ति प्रक्रियामा सामेल नभएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ।