Photo · insurancekhabar.com
नेपाली बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल रहेको एक स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तअनुसार बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी ‘हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी’ ले गरेको अध्ययनले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.४१ प्रतिशतबाट बढेर ७.६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। यसले बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको वा वर्गीकरणमा लचकता अपनाएको आशंका बढाएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३: २७ नाफामा, १६ घाटामा
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी बढेर करिब ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।
सहकारीमा बेथिति: जाँचबुझ आयोगले वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन औंल्यायो
सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४ ले कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकृति बढेको औंल्याएको छ। सहकारी संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित सेवा छाडी बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ताले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट
अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्ग खुलाउने विषयमा शान्ति वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको सङ्केतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा दुई सातायताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ। यस वार्ताको सम्झौताले विश्वको तेल आपूर्तिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
