16 स्रोत · 19 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयमा अन्तरिम रोक लगायो

Photo · www.drishtinews.com

सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाउन लागेको भन्सार शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई यो आदेश दिएको हो। अधिवक्ताहरूले भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ विपरीत सूचना जारी भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

• सर्वोच्चले यो आदेश भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम जारी गरेको हो, जसले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
• अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको विरोधमा अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए।
• यो आदेशसँगै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।
• यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सोही कडाइका कारण तराई–मधेश क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ गरिएको थियो र स्थानीयवासीहरू यसको विरोधमा थिए।