Photo · newspolar.com
निर्माण व्यवसायी महासंघले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेट गरी निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद २०८४ असारसम्म थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ४१ अर्बभन्दा बढी शुल्क आर्जन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतले बढी हो।
निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको महासंघले जनाएको छ।
सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा, जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
