ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले तत्काल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र देशको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ। सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्ने भनिएका बूढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंहगाड, र नौमुरे जस्ता ठूला आयोजनाहरू बजेट अभाव, लगानीको प्रारूप तय नहुनु, वा खरिद पूर्वका कार्य सम्पन्न नहुनु जस्ता कारणले अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले उत्पादन गरेको ४.७१ मेगावाट विद्युतको हिसाबकिताब नमिलेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विस्तृत प्रतिवेदनमा हिसाब गर्न सुझाव दिएको छ। आयोजनाले २०८० मंसिरदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिरहेको छ, तर विद्युत बिक्रीबापतको रकम हालसम्म असुल भएको छैन।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ। सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न भनिएका बूढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंहगाड, र नौमुरे जस्ता ठूला आयोजनाहरू बजेट अभाव, लगानीको प्रारूप तय नहुनु, वा खरिद पूर्वका कार्य सम्पन्न नहुनु जस्ता कारणले अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनगुनासो सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि हटलाइन नम्बर ११५१ लाई प्रभावकारी बनाइएको छ र यस संयन्त्रमार्फत १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भई समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिका साथै निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन्। उनीहरूले यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेटमार्फत नीतिगत 'डिपार्चर' को अपेक्षा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने संकेत गरेका छन्। यस क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन आह्वान गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका कारण पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने भएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको निरीक्षणका क्रममा उनले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न र स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउन आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको र अवरोध भए पहल गर्ने बताएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गृहकार्य सुरु गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। यसका लागि आगामी बजेटमार्फत स्रोत सुनिश्चित गरिने तयारी छ।