अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार फागुनसम्म जीवन बिमा शुल्कमार्फत एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। सोही अवधिमा निर्जीवन बिमा शुल्क ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। कूल बिमा शुल्क फागुनसम्म १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गराए ओभरटाइम भुक्तानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्यो
Photo · kharibot.com
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गराएमा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र काममा लगाउन बाध्य पार्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी हित संरक्षणका लागि यो प्रावधान लागू गरेको हो।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई प्रचलित श्रम कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मात्र काममा खटाउन पाउनेछन्।
- नियमित कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय काम गराइएमा श्रम ऐन/नियमावली अनुसार अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
- कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न वा मानसिक दबाब दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
- यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपाङ्गतामैत्री सेवा विस्तार गर्दै विशेष काउन्टर, ब्रेल एटिएम र डिजिटल पहुँच सुधार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी गरिएको छ।
घटनाक्रम (7)
थप अर्थतन्त्र
सबै हेर्नुहोस् ›
१० औद्योगिक क्षेत्रमा ६३८ उद्योग सञ्चालन, २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी
मुलुकका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ६३८ उद्योगबाट २० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, यी औद्योगिक क्षेत्रहरूले पूर्वाधार र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न ऐन संशोधन गरिएका छन् र स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न नीति तथा कर्जा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने जोखिममा, परिसंघको सम्बोधनको आग्रह
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर असरमा परेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले यसबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो नोक्सानी भएको र समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुने खतरा रहेको भन्दै तत्काल नीतिगत तथा व्यवहारिक सम्बोधनको लागि सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ।