Photo · nepalwatch.com
मध्यपूर्वमा चुलिएको भूराजनीतिक तनावका कारण भारतमा इन्धनको मूल्य थप बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पूर्व डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर गीता गोपीनाथले अमेरिका-ईरान तनाव लम्बिँदै गए कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १४० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले भारतजस्ता तेल आयातमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने बताएकी छन्। यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्नेछ।
वीरगञ्ज नाका हुँदै १० महिनामा १ खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको छ थरिका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो मूल्यको आधारमा १६.३५ प्रतिशतले वृद्धि हो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
विद्युत् खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्यो, ९९.१% जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, नेपालमा विद्युत्को खपत बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ। देशभरका ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ, जसले गर्दा पेट्रोल र डिजेलको खपतमा क्रमशः १० प्रतिशत र ९.९ प्रतिशतले कमी आएको छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दा खाना पकाउने ग्यासको खपतमा पनि गिरावट आएको छ।
इप्पानले वनमन्त्रीलाई भेट्यो: निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा रोकिएका पाँच जलविद्युत आयोजनाको काम पुनः सुरु गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। इप्पानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आयोजना निर्माणमा रोक लगाइएको भन्दै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री चौधरीले आयोजनाको काम सुचारु गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण हुने र नीतिगत सुधार गरिने आश्वासन दिएकी छन्।
ऊर्जामन्त्रीद्वारा आगामी आवमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको छ । उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न यो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत वृद्धि नभए देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै विभागले विद्युत् खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
