ऊर्जा

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्ममा ४ हजार १०५ मेगावाट कुल जडित विद्युत क्षमता विस्तार भएको छ, जसमध्ये ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढे पनि खपत नबढे देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्युत विकास विभागलाई खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स वितरणमा गम्भीरता र परियोजनाहरूको नियमित अनुगमनमा जोड दिए।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८३' प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ संचित नाफामा रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। मध्यपूर्वमा तनाव बढेपछि संस्थागत घाटा कम गर्ने भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढाइरहेको छ।

विद्युत्को बढ्दो प्रयोगसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै गएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पेट्रोलको खपत १० प्रतिशत र डिजेलको खपत ९.९ प्रतिशतले घटेको छ। सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दा खाना पकाउने ग्यासको खपतमा पनि कमी आएको छ।

झिमरुक जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसमा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। आइतबार रातिदेखि सेवा बन्द हुँदा स्थानीय उपभोक्ता तीन दिनयता प्रभावित बनेका छन्। बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडका अनुसार १५ मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि उत्पादन तथा वितरण प्रणाली रोकिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा पनि रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी सुझाव मागेका छन्। यसैबीच, सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।