Clickmandu Nagarik News - Home Karobar Daily राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)
4 स्रोत · 4 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सक्रिय, मूल्य समायोजनको तयारी

Photo · clickmandu.com

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजनमार्फत समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको छ । पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए । यस विषयमा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

  • निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको छ ।
  • समस्या समाधानका लागि विभिन्न मोडेलमा गृहकार्य गरी म्याद थप गर्दा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
  • पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नेतृत्वको मन्त्रालयले ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीमाथि प्रहरी परिचालन गरेर कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।
  • मन्त्रालयले करिब ८० देखि ९० जना 'काम नगर्ने' निर्माण व्यवसायीहरूको सूची (हिटलिस्ट) तयार पारेको थियो ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको माग निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

23 समाचार · 4 मिनेट अघि
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने जोखिममा, परिसंघको सम्बोधनको आग्रह निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने जोखिममा, परिसंघको सम्बोधनको आग्रह

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर असरमा परेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले यसबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो नोक्सानी भएको र समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुने खतरा रहेको भन्दै तत्काल नीतिगत तथा व्यवहारिक सम्बोधनको लागि सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ।

6 समाचार · 12 मिनेट अघि
सहकारीमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्यायो सहकारीमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्यायो

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो मूल सिद्धान्त त्याग्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा जनविश्वासमा ठूलो गिरावट आएको औंल्याएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा विकृति र विसंगति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

18 समाचार · 14 मिनेट अघि
आर्थिक सर्वेक्षण: जीवन बिमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन आर्थिक सर्वेक्षण: जीवन बिमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, फागुनसम्म जीवन बिमा शुल्कमार्फत एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। सोही अवधिमा निर्जीवन बिमा शुल्क ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। कुल बिमा शुल्क फागुनसम्म १६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

24 समाचार · 33 मिनेट अघि