Drishti News – Nepalese News Portal Dcnepal Imagekhabar – Online News Portal of Nepal नेपाल न्युज Nagarik News - Home
13 स्रोत · 13 समाचार
सुरु 19 घण्टा अघि · अपडेट 17 घण्टा अघि

मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रहरी र सशस्त्र आईजीपीसहित सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस

Photo · www.onlinepana.com

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ गते भएको प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाहरूमा मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जेठ १३ गते सरकारलाई निर्देश गरेको हो।

  • कारबाहीको सिफारिसमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम विक्रम राणा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल पनि समावेश छन्।
  • भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ।
  • सेवाबाट अवकाश पाइसकेका तत्कालीन नेपाल प्रहरीका आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई समेत दोषी र जिम्मेवार ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।
  • आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको हो।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूको धारणा र संविधान संशोधनको माग गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूको धारणा र संविधान संशोधनको माग

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले गणतन्त्रका उपलब्धि र चुनौतीबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

15 समाचार · 10 मिनेट अघि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई दिउँसो ३:४५ बजेसम्म आसन ग्रहण गरिसक्न सूचना जारी गरेका छन्। संविधानतः हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।

10 समाचार · 14 मिनेट अघि
मेयरको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीद्वारा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन, सुरक्षा व्यवस्था कडा मेयरको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीद्वारा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन, सुरक्षा व्यवस्था कडा

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादका बीच प्रादेशिक अस्पतालको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन समारोहलाई लक्षित गरी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले जबर्जस्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विरोध गर्दै आएकी थिइन्।

7 समाचार · 17 मिनेट अघि
कर्मचारीको तलब ५७% सम्म बढाउन सिफारिस, बजेटमा समावेश हुने चर्चा कर्मचारीको तलब ५७% सम्म बढाउन सिफारिस, बजेटमा समावेश हुने चर्चा

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित 'कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति' ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बढ्दो महँगीलाई आधार बनाउँदै समितिले निजामती सेवाको सर्वोच्च पद (मुख्यसचिव) को तलब ५६.७१ प्रतिशत र तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस सिफारिसलाई आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।

10 समाचार · 28 मिनेट अघि