4 स्रोत · 5 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग, नभए आन्दोलनको चेतावनी

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिले सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ। अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्षपछि तत्कालिन प्रचण्ड सरकारसँग भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे।

• तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमिसिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू न्यायालय जान बाध्य भएको समितिले जनाएको छ।
• समितिले लघुवित्त सञ्चालकहरूले पीडितहरूबीच 'फुटाउ र राज गर'को नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ।
• अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले संविधान र कानुनविपरीत लघुवित्तले ऋणीहरूलाई पीडित बनाएको र चक्रवृद्धि ब्याज तथा अन्यायपूर्ण कर्जा तिर्नुपर्दैन भनेका छन्।
• समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले पाँच वर्षमा पाँच वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाउनु राज्यको असफलता भएको बताएका छन्।
• समितिले गरिब र विपन्न वर्गको नाममा शोषण गर्ने लघुवित्तीय उत्पीडनको जालो चुडाल्नुपर्ने माग गरेको छ।