Photo · www.lokpath.com
प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रभा ढकालले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य सेवा खस्किँदै गएको र बिरामी तथा आफन्तहरू गुनासो गर्न बाध्य भएको बताइन्। सांसद ढकालले संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
कोशी अस्पतालले ब्लड बैंक र चस्मा पसल सञ्चालनमा ल्यायो
कोशी अस्पतालले बिरामीको चाप र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नै ब्लड बैंक र चस्मा पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रामनारायण चौधरीले उद्घाटन गरेको २४ लाख लागतको ब्लड बैंकले रगतको अभावको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासन प्रमुख त्रिलोचन न्यौपानेका अनुसार यसले आकस्मिक सेवामा सुधार ल्याउनेछ।
कंगोमा इबोला प्रकोप: हजारौं नेपालीको सुरक्षामा चिन्ता, सतर्कता बढाइयो
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र छिमेकी देशहरूमा फैलिएको इबोला भाइरसको नयाँ संक्रमणले नेपालमा चिन्ता बढाएको छ, जहाँ करिब २,२०० नेपाली सेना खटिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई विश्व स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेको छ र नेपालले सीमा नाकामा निगरानी बढाएको छ। विज्ञहरूले अफ्रिकाबाट नेपाल आउजाउ गर्ने यात्रुहरूको संख्या बढेकाले थप पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षणमा चिकित्सकको तथ्यांक त्रुटिपूर्ण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या तीन लाख ८५ हजारभन्दा बढी
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या तीन लाख ८५ हजार ३७० पुगेको छ। यद्यपि, सोही सर्वेक्षणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या दोहोर्याएर गणना गर्दा ५४ हजार २२३ भनी त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनर्संरचना गर्ने, आगामी बजेटबाट नयाँ ढाँचा लागू हुने
सरकारले हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान मोडालिटी वित्तीय र कार्यगत दुवै हिसाबले दिगो नभएको निष्कर्षसहित सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी माग आएकाले सरकारले भुक्तानी व्यवस्थापनमा दबाब सामना गरिरहेको छ।
