Baahrakhari News of Nepal Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 6 दिन अघि

महालेखाको प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयमा करोडौंको गोलमालको आशंका गर्‍यो

Photo · newsofnepal.com

महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दातृ निकायबाट प्राप्त करोडौं रुपैयाँको हिसाबकिताब नमिलेको र लेखापरीक्षण नगराएको भन्दै गोलमाल भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले युरोपियन युनियन, कोरियन सहयोग संस्था, यूएसएड लगायतका विकास साझेदारबाट प्राप्त अमेरिकी डलर ५३ लाख ६० हजार (७८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ) बराबरको सहायताको वित्तीय विवरण पेस नभएको र ११ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

  • महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयमा आएको वैदेशिक सहायता रकमको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको जनाएको छ।
  • आव २०८१/८२ मा यूएसएडबाट ६ करोड ५० लाख, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमबाट ५ करोड र साना विकास परियोजनामा ४० करोड सोझै भुक्तानी अनुदान प्राप्त हुने भनिएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • मन्त्रालयले महालेखालाई उपलब्ध गराएको विवरण र दातृ निकायबाट आएको रकममा तालमेल नमिलेको पाइएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
नेपाल प्रहरीका १३ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस नेपाल प्रहरीका १३ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस

नेपाल प्रहरीको जनपद र प्राविधिक समूहका १३ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरूलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयको बैठकले बुधबार यो निर्णय गरी सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको हो।

7 समाचार · 22 मिनेट अघि
संविधान संशोधनमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ संविधान संशोधनमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ

संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

5 समाचार · 23 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

10 समाचार · 30 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

23 समाचार · 41 मिनेट अघि