Photo · www.osnepal.com
भारत सरकारले नेपालसहित विदेशबाट आयात हुने चियाको परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा आंशिक सहजीकरण गरेको छ। भारतीय टी बोर्डले मे १९, २०२६ मा जारी गरेको ‘कोरिजेन्डम–२’ अनुसार अब पुनः निर्यातका लागि आयात हुने चियाको मात्र अनिवार्य परीक्षण गरिने भएको हो। यसअघि सबै आयातित चियाको अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध आउने व्यवसायीहरूको चिन्ता थियो।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ४१ अर्बभन्दा बढी शुल्क आर्जन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतले बढी हो।
निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यबद्धता, मूल्य समायोजनको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको महासंघले जनाएको छ।
सहकारी संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमनको कमजोरी: जाँचबुझ आयोग
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सरकारी नियमन संयन्त्रको कमजोरी रहेको निष्कर्ष 'सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२' ले सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन र निगरानी नहुँदा तथा कार्यक्षेत्र विस्तारमा अनियन्त्रित स्वीकृति दिँदा सहकारी प्रणाली समस्याग्रस्त बनेको हो। बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, कमजोर सुपरिवेक्षण र नियमनमा लापरबाहीले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ
अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
