सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले औंल्याए।

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले विभिन्न आठ बुँदामा ५४ वटा प्रस्तावहरू तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विविध विषयहरू समावेश छन्। यसअघि २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनलाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले संसद भवनमा प्रयोग भएका कुर्सीहरू कुन देशको काठबाट बनेका हुन् भनी प्रश्न उठाएकी छन्। उनले नेपालमा काठको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। सांसद डाँगीले स्वदेशी काठ निकाल्न फाइल रोकिने तर विदेशी काठका लागि सजिलै एलसी खुल्ने सरकारी नीतिको आलोचना गरिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आयोग सधैँ चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने र मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।