सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएकोविरुद्ध देउवा दम्पतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था विपरीत जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गराएको पक्राउ पुर्जी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्मरण गराउँदै उक्त पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जीका आधारमा तत्काल पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै देउवाले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । देउवाले जिल्ला अदालतलाई पक्राउका लागि क्षेत्राधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायत २९ जनाविरुद्ध करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। विभागले वैशाख दोस्रो साता सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत उक्त सिफारिस गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध २० अर्ब बिगो मागदाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। विभागले वैशाख दोस्रो साता सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो। यसमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललगायतविरुद्ध मुद्दा चलाउन भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र उनकी श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो र बाटो हडपेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। प्रधानले भने जग्गा बिक्री गरिसकेको र किन्ने समूहले बदमासी गरेको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेका छन्।