सांसद धितालले त्रिविको ८०% भौतिक उपस्थितिको नियम पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरिन्

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधिको उपयोग र सुशासनलाई महत्त्व दिएको छ। शिक्षाविद्हरूले यसले नेपाली बालबालिकालाई प्रविधियोग्य बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने र गेटा मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरु गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।

भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पाँच दिने सूचना प्रविधि (आइटी) तालिम सञ्चालन गरेको छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस तालिममा शिक्षकहरूलाई कम्प्युटरको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल सामग्री निर्माण र अनलाइन कक्षा सञ्चालन जस्ता विषयमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार, यो तालिमले शिक्षकहरूको सीप विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने भएको छ। बजेटमा घोषणा गरिएको यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरूले बुझाउँदै आएको शुल्कमा तीन प्रतिशतले वृद्धि गर्नेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसका साथै चिकित्सा र नर्सिङ अध्ययनका लागि कोटा वृद्धि गरिने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाइने व्यवस्था मिलाइनेछ।