Pardafas.com Baahrakhari Setopati हाम्रा कुरा : hamrakura.com  RSS Feed
4 स्रोत · 5 समाचार
सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 2 हप्ता अघि

जेन-जी आन्दोलनले लेखापरीक्षण प्रभावित, ७२१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट

Photo · hamrakura.com

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार 'जेन-जी' आन्दोलनका कारण यस वर्षको सरकारी लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको छ। आन्दोलनका कारण केही निकायले विवरण उपलब्ध नगराउँदा अडिट प्रक्रिया पूर्ण हुन नसकेको र गत वर्ष ७५३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकोमा यस वर्ष ७२१ स्थानीय तहको मात्रै अडिट हुन सकेको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले बताएका छन्। यस वर्ष मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

  • जेन-जी आन्दोलनका कारण १७९ वटा कार्यालय तथा निकायको कागजपत्र (स्रेस्ता) दिन नसक्दा करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन सकेन।
  • यस वर्ष ९४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
  • गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय तहको बेरुजुमा केही गिरावट देखिएको छ, जुन ३१ अर्बबाट सुरु भई १९ अर्बमा झरेको छ।
  • मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई यस वर्षको प्रतिवेदनमा 'लेखा उत्तरदायी अधिकृत' का रूपमा नामै किटेर सार्वजनिक गरिएको छ।
  • लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरुप यस वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा फिर्ता भएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट: आयकर छुट सीमा १० लाख, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। यसका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र भन्सार दरका ११ तहलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

17 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा

सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आगामी पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो घोषणा गरेका हुन्।

9 समाचार · 9 घण्टा अघि
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको दाबी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक वृहत्तर आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र प्रविधि तथा स्वच्छ ऊर्जामा ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गरे। बजेटले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमार्फत देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्य राखिएको छ।

101 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा सरकारले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेटमा विभिन्न घोषणा

सरकारले व्यावसायिक कारोबारमा हुने उधारो असुली सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसको घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, र नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न घोषणा समावेश छन्।

18 समाचार · 9 घण्टा अघि