Photo · www.setopati.com
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले विभिन्न आठ बुँदामा ५४ वटा प्रस्तावहरू तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विविध विषयहरू समावेश छन्। यसअघि २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनलाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए।
सरकारले ३१ निकाय खारेज गर्ने, कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने बजेटमा घोषणा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न ३१ सरकारी निकाय खारेज गरिने तथा निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवासुविधा निरन्तर वृद्धि गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेटले कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
2024-10-06-21-50-37.jpg)
कर्मचारीको तलब ५७% सम्म बढाउन सिफारिस, बजेटमा समावेश हुने चर्चा
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित 'कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति' ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बढ्दो महँगीलाई आधार बनाउँदै समितिले निजामती सेवाको सर्वोच्च पद (मुख्यसचिव) को तलब ५६.७१ प्रतिशत र तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस सिफारिसलाई आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत, आजै संसद्मा पेस गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट वक्तव्यलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आजै अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आज संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरिने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यसका लागि बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिन दिउँसो २:३० बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ।
