संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि कार्यदलद्वारा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल सुरु

संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र सदनमा प्रस्तुत हुने विषयहरूमा छलफल भएको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित 'कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति' ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बढ्दो महँगीलाई आधार बनाउँदै समितिले निजामती सेवाको सर्वोच्च पद (मुख्यसचिव) को तलब ५६.७१ प्रतिशत र तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस सिफारिसलाई आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको यो बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी छ।

नेपाली कांग्रेसले भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ। कांग्रेसले प्रतिवेदनमा किटान गरिएका व्यक्ति वा सांसदमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना कारबाही गर्न, पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन तथा सुरक्षा निकायमा सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यसका साथै, कांग्रेसले विगतको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र त्यसका अध्यक्षमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।