संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि कार्यदलद्वारा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल सुरु

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्माणाधीन प्रतिनिधि सभा हलका सिटहरू फिल्म हलको जस्तो र टेबलहरू कक्षाकोठाको जस्तो बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सांसदहरू फिल्म हेर्न नआएको र हललाई प्रतिनिधि सभाको गरिमामय स्वरूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी जेठ १५ गतेको बजेट अधिवेशन यही हलबाट गर्ने तयारी छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आशंकामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, दुर्गा प्रसाईं लगायत ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछि दिएका अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पारेको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ पेश गरेपछि पारित भएको घोषणा गरिएको हो। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।